मसूरी : उपजिलाधिकारी कार्यालय में डि नोटिफाइड व नोटिफाइड स्टेट के सर्वे कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई जिसमें वन विभाग, एमडीडीए, नगर पालिका, सर्वे ऑफ इंडियां के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक की जानकारी देते हुए एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने बताया कि मसूरी में 218 स्टेट है। जिनमें से 185 स्टेटों के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है उनमें कुछ स्टेटें ऐसी है जिसमें पिलरबंदी का कार्य होना है जिसके लिए संबधित विभाग को निर्देश दिए गये है। इसमे बजट की समस्या है जिसे एमडीडीए ने करना है उसके लिए डिमांड भेजी गई है ताकि शीघ्र बची स्टेटों के सर्वे का कार्य पूरा हो सके। अभी जो 27 स्टेट छुट रखी है उसके निस्तारण के लिए कार्य योजना बनायी जायेगी ताकि शीध्र उनका भी सर्वे का कार्य पूरा हो सके। इसमें तय किया गया कि पहले छोटी स्टेटों व जिन स्टेटों में विवाद नहीं है, या जिन स्टेटों में नोटिफाइड क्षेत्र कम है उसे प्राथमिकता से लेगें, ताकि टास्क पूरा हो सके। उसके बाद बड़ी स्टेटों को लेंगे तथा मेन पावर बढ़ा कर उसे अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्हांने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि सर्वोच्च न्यायालय व जो कमेटी बनी है उनके निर्देशों व गाइड लाइन का अनुपालन करें। साथ ही जो लोग फील्ड में कार्य कर रहे है उनका मनोबल बढाया जा सके क्यों कि फील्ड में कई समस्यायें आती है आपत्तियां आती है उसको देखते हुए कार्य समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
बैठक मेंं वन विभाग के एसडीओ डा. उदय गौड, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी सहित सर्वे विभाग आदि मौजूद रहे।
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