रुद्रप्रयाग : जनपद भ्रमण पर पहुंचे विशेष कार्याधिकारी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन धर्मेंद्र पयाल ने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में विशेष कार्याधिकारी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के तीन मुख्य उद्देश्य सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प बहुमुखी समाज और हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश के तहत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतिम छोर में निवासरत व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो तथा उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है तथा इसके लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे इसके लिए ग्राम स्तर पर संचालित योजनाओं की सफलता के लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी को संचालित योजनाओं का लाभ किस तरह से उपलब्ध हो सके तथा ग्रामीणों की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही किस तरह निराकरण किया जा सके यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तीनों विकास खंडों का निरीक्षण किया जाएगा तथा गांवों का चयन करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का धरातल पर वस्तुस्थिति का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों के साथ जन संवाद भी किया जाएगा जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकने लिए जनपद के विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ ही कृषि, उद्यान आदि के क्षेत्र में भी संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उन क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले फसलों एवं फलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करते हुए इसके लिए क्षेत्रीय किसानों को जागरुक किया जाए जिससे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो एवं हो रहे पलायन को भी कम किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा अपने पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक ढंग से करें एवं जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए शिकायत पंजिका रखी जाए जिसका निरंतर अवलोकन करते हुए दर्ज होने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित करें जिससे कि जनता को बार-बार अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित कार्यालयों में न आना पड़े।
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