रुद्रप्रयाग : एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव पेयजल, परिवहन उत्तराखंड शासन अरविंद सिंह ह्यांकी ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जनपद रुद्रप्रयाग एवं जनपद पौड़ी के जल संस्थान, जल निगम एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की।
बैठक में सचिव ने जल निगम एवं जल संस्थान के दोनों जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसके तहत हर घर नल एवं जल उपलब्ध कराने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जो धनराशि निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत की गई है उसका व्यय हर हाल में 31 जुलाई, 2023 तक करना सुनिश्चित करें ताकि दूसरी किश्त जारी की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि पूर्ण हो रहे कार्यों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि वन भूमि स्थानातंरण के संबंध में जो भी प्रकरण हैं उन पर वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए जो भी आपत्तियां लगाई जाती हैं उनका तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करें ताकि वन भूमि स्थानातंरण के संबंध में कोई योजना लंबित न रहे।
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय भवन बनाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों से बकाया वसूली की जानी है वह शीघ्रता से वसूली करना सुनिश्चित करें इसके लिए आरसी जारी करते हुए वाहनों को भी जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन सड़क मार्गों का सर्वेक्षण किया जाना है उनका संयुक्त सर्वेक्षण शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यातायात नियमों का सभी से पालन किए जाने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
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