विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विधानसभा सत्र कटौती पर प्रदेश सरकार को घेरा।

ऊधमसिंह नगर/खटीमा : खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विधानसभा सत्र से अपनी विधानसभा खटीमा लौटने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार को विधानसभा सत्र में कटौती करने के मामले में घेरा। उन्होंने सरकार के द्वारा विधानसभा सत्र में कटौती के मामले में पत्रकारों से कहा कि अन्य राज्यों में जहां विधानसभा सत्र पर्याप्त समय तक चलते हैं, वहीँ उत्तराखंड की सरकार विधानसभा सत्र में कटौती कर उत्तराखंड के जन मुद्दों से भागना चाहती है। क्योंकि विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम 60 दिन विधानसभा सत्र चलना चाहिए। लेकिन बीते वर्ष केवल 12 दिन ही विधानसभा सत्र चला। जिसमें एक दिन अगर राज्यपाल के अभिभाषण को जोड़ ले तो सिर्फ 11 दिन ही विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रश्न को पटल पर रखने का समय मिलता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को नियम 58 में चार सवाल व नियम 310 में एक सवाल उठाने का अवसर मिलता है। इस हिसाब से बीते वर्ष विपक्ष के विधायक एक वर्ष में सिर्फ 55सवाल ही उठा पाए। अगर विधानसभा सत्र विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार वर्ष में पूरे 60 दिन चलता तो 300 सवाल उठाए जाते। लेकिन सरकार ने लगातार विधानसभा सत्र में कटौती कर सिर्फ 12 दिन ही बीते पूरे वर्ष सत्र को संचालित किया। जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता के मुद्दों को सुन उनका समाधान ही नही करना चाहती, इसलिए लगातार विधानसभा सत्र में कटौती की जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन में भी अपना विरोध जताया है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस सरकार से कहना चाहती है की अगर सरकार जन मुद्दों को सुन उनका समाधान चाहती है तो विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार ही सत्र को पूरी समयावधि तक चलाया जाए।ताकि उत्तराखंड के जन मुद्दों को सत्र के दौरान सदन के पटल में रख उनका समाधान कराया जा सके।