रिपोर्टर – अरविन्द थपलियाल
उत्तरकाशी : पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी के वित्तीय अधिकार सीज करते हुए शासन ने पूर्व में जारी नोटिस निरस्त करते हुए उन्हें फिर से नया नोटिस जारी किया है। शासन स्तर से अपर सचिव नितिन भदौरिया ने हरिमोहन सिंह नेगी को इस आशय का नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि गत माह नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरि मोहन सिंह नेगी को पद से हटाते हुए शासन ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रशासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन शासन के उस फैसले के खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया था। स्टे मिलने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने पुरोला में जुलूस निकालकर एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा नेताओं और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उक्त प्रकरण से सबक लेते हुए शासन ने पूर्व में जारी नोटिस को रद्द करते हुए उन्हें नए सिरे से नोटिस जारी कर अगले 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी पर वित्तीय अनियमितता, राजकीय वाहनों का दुरूपयोग, नगर पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां करने सहित कई गंभीर आरोप हैं, जिनके चलते उन्हें पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर लगाए गए आरोपों की जिलाधिकारी से जाँच करवाई गई थी।
अब देखना यह होगी कि नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी अब सरकार की इस कार्रवाई पर कौन सा कदम उठातें हैं, और सरकार की आगे की गतिविधि क्या होगी यह सवाल अभी बना हुआ है? लेकिन अभी सरकार ने नगर पंचायत अध्यक्ष से वित्तीय अधिकार जरूर छीन लिये हैं।
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