वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 45 वीं बैठक हुई सम्पन्न, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व।

देहरादून : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जी 0 एस 0 टी 0 परिषद् की 45 वीं बैठक दिनांक 17 सितम्बर , 2021 को लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) में सम्पन्न हुयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा किया गया। बैठक में विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों यथा – आधार एवं PAN से जुड़े बैंक खाते में रिफण्ड की धनराशि का भुगतान किये जाने , प्रारूप जीएसटीआर -1 से सम्बन्धित विलम्ब शुल्क को आगणित करने की व्यवस्था , ब्याज की गणनाप्रयुक्त त्रुटिपूर्ण आई ० टी ० सी ० पर करने , ऐसी आपूर्ति , जो प्रारूप जीएसटीआर -1 में प्रदर्शित की गई है तथा प्राप्तिकर्ता को सूचित की गई है , पर ही आई ० टी ० सी ० दिये जाने , यदि करदाता द्वारा गत माह के लिये प्रारूप जीएसटीआर -3 ख दाखिल नहीं किया गया है , तो ऐसे करदाता का प्रारूप जीएसटीआर -1 दाखिल नहीं होने विषयक प्रस्तावों पर चर्चा की गई । राजस्व संवर्धन के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तावों के तार्किक होने के कारण राज्य द्वारा सम्बन्धित प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त कोविड -19 से सम्बन्धित दवाईयों पर कर छूट दिनांक 31 दिसम्बर , 2021 तक बढ़ाये जाने एवं अन्य दवाईयों जैसे Favipiravir , Infliximab इत्यादि पर कर में छूट दिये जाने विषयक प्रस्ताव का राज्य द्वारा समर्थन किया गया ।

उत्तराखण्ड राज्य की ओर से ईंट भट्टों के सम्बन्ध में विशेष समाधान योजना लागू करने का भी अनुरोध किया गया। जी०एस०टी० परिषद द्वारा इससे पूर्व सम्पन्न बैठक में इस मुददे पर विचार-विमर्श करने हेतु मंत्रि समूह का गठन किया गया था, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सदस्य के रूप में राज्य के सुझाव दिये गये थे। मंत्रि-समूह की बैठकों में हुयी चर्चा के आधार पर जी0एस0टी0 परिषद् के समक्ष ईट-भट्टों के संबंध में, दिनांक 01.04.2022 से, बिना आई0टी0सी0 के 6% की दर पर विशेष समाधान योजना लागू किये जाने तथा ईंटो पर सामान्य कर की दर 5% से बढ़ाकर 12% (आई0टी0सी0 सहित) किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर जी0एस0टी0 परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई ।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्यों की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूर्ण किये जाने हेतु क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि के जून , 2022 के पश्चात् अग्रेत्तर अवधि के लिए विस्तारित किए जाने की आवश्यकता से जी ० एस ० टी ० परिषद को अवगत कराया गया ।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से सचिव वित्त सौजन्या एवं इकबाल अहमद, आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।