उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) रूल्स, 2025 का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य राज्य में पहली बार टाउन प्लानिंग स्कीम को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया-आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है। यह योजना सेल्फ-फाइनेंस मॉडल पर आधारित है। गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसी योजनाओं की सफलता से उत्तराखंड उत्साहित है। इस योजना से सुनियोजित शहरी जमीन, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
देश की शहरी आबादी वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, उत्तराखंड राज्य भी इसे लेकर चिंतित है। सुनियाेजित शहरी विकास की बड़ी जरूरत है।
इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) रूल्स, 2025 का मसौदा तैयार किया है, ताकि राज्य में पहली बार टाउन प्लानिंग स्कीम को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया-आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध हो सके।
उत्तराखंड में अब तक टाउन प्लानिंग स्कीम का कोई ढांचा मौजूद नहीं है। राज्य सरकार उत्तराखंड अर्बन कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत राज्य में नियोजित शहरों व सेटेलाइट टाउन को हितधारकों की भागीदारी व पूर्णतः सेल्फ-फाइनेंस माडल से विकसित करेगी।
प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड ने टाउन प्लानिंग के लिए जीरो बजट माडल को चुना है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में टाउन प्लानिंग स्कीम की सफलता से उत्तराखंड उत्साहित है और टाउन प्लानिंग स्कीम पर काम शुरू करने जा रहा है।
अहमदाबाद और सूरत में 90-95 प्रतिशत से अधिक शहरी विकास टाउन प्लानिंग के माध्यम से ही किया गया है, पुणे और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया में भी इसी प्लान से विस्तार चल रहा है। राजस्थान और कर्नाटक ने भी इसे अपनाना शुरू किया है।
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