महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक घमासान जारी, कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा के सामने दिया धरना

हरीश रावत ने कहा कि 2023 में जब संसद मे सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पहले ही पारित हो चुका था, तो फिर उसके साथ परिसीमन को जोड़ना सरकार का फ्रॉड था, जिसे उन्होंने भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र था. इस षड्यंत्र की यह परिणीति रही कि वह विधेयक पारित नहीं हो सका. अगर विधेयक पारित नहीं हो पाया तो इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा दोषी है.

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेसजनों यह प्रदर्शन भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किए जाने का निर्णय लिया है. कांग्रेस पार्टी पहले ही इस बात को कह चुकी है कि विशेष सत्र कांग्रेस को कोसने लिए बुलाया जा रहा है. सरकार कांग्रेस को इसलिए कोसना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में है.

अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि बीजेपी सरकार लगातार महिला आरक्षण पर रोड़ा अटकाने में लगी हुई है और उल्टा कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है. कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में महिला आरक्षण की पक्षधर रही है. देश और प्रदेश की जनता को पता है कि अतीत से लेकर अब तक अगर कोई महिला आरक्षण के संबंध में हितेषी रहा है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है.

कांग्रेस कार्यकाल के दौरान निकायों व पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया. 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, वह बिल भी कांग्रेस के सहयोग से पारित हुआ, लेकिन भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश भर मे झूठ का प्रपंच फैला रही है.