अल्मोड़ा : विकास भवन सभागार में सैन्यधाम के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों को समय से पूर्ण किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा को भव्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के समन्वय बनाते हुए इस यात्रा की तैयारी करें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून आगमन पर कहा था कि उत्तराखण्ड में चारधाम है पॉचवा सैन्यधाम भी होना चाहिए। उनकी इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार यह सैन्यधाम बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यह सैन्यधाम जीवंत और जागृत हो। यहां कोई भी आये तो उसको इसकी वास्तविकता की पूर्ण अनुभूति हो। जो लोग यहां आयेंगे इस सैन्यधाम की मिट्टी पर पैर रखें तो उन्हें इससे प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के 1734 शहीदों के परिवारों के घर की मिट्टी एक कलश में सैन्यधाम में पहुॅचायी जानी है जिससे सैन्यधाम का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि सम्मान स्वरूप एक ताम्रपत्र शहीदों के परिवारों को दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य देश की रक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है राज्य के सैनिक देश की रक्षा में हर युद्व में शहीद हुए है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल, कुमायूं रेजीमेंट और गोरखा रेजीमेंट में दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत एवं पहचान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम हेतु पूर्व सैनिकों को लाने, ले जाने, रहने, खाने की पूर्ण तैयारी की जाय। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इस सैन्य सम्मान कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाय इसके लिए सभी तैयारिया समय से पूर्ण कर ली जाय। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि देश की सेना में हर पॉचवा सैनिक राज्य का होता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान समारोह के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री ने गौली प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद प्रकाश चन्द्र पुत्र सदानन्द नाम पर रखने, देवी दत्त पुत्र चन्द्रमणी के नाम, सूरज भाकुनी पुत्र नारायण सिंह के सड़क मार्ग पर रखने एवं हरीश चन्द्र पुत्र चिन्तामणी का स्मारक बानने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।
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