8वें वेतन आयोग में ‘5-यूनिट फैमिली फॉर्मूले’ से फिटमेंट फैक्टर 3.833 और न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹69,000 होने की सिफारिश की गई है.
हैदराबाद: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. आमतौर पर माना जाता है कि कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ महंगाई भत्ते (DA) या फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है. लेकिन इस बार वेतन तय करने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण और छिपे हुए नियम यानी “फैमिली यूनिट फॉर्मूला” में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है. अगर सरकार इस नए फॉर्मूले को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे ₹69,000 हो सकती है.
क्या है फैमिली यूनिट फॉर्मूला?
वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ (Aykroyd Formula) का इस्तेमाल करता है. यह फॉर्मूला यह आंकलन करता है कि एक औसत भारतीय परिवार को भोजन (कैलोरी), कपड़ा, मकान का किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कम से कम कितने पैसों की आवश्यकता होती है.
3 यूनिट से 5 यूनिट करने की मांग
7वें वेतन आयोग तक एक कर्मचारी के परिवार को 3 यूनिट माना जाता था. इसमें कर्मचारी और पत्नी को 1-1 यूनिट और दो बच्चों को आधा-आधा (0.5) यूनिट गिना जाता था. अब नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार को सौंपे ज्ञापन में इसे बदलकर 5 यूनिट करने की जोरदार पैरवी की है:
यूनियन ने इसके पीछे ‘माता-पिता कल्याण कानून’ और सामाजिक सुरक्षा नियमों का हवाला दिया है, जिसके तहत बूढ़े माता-पिता की देखभाल कर्मचारियों की कानूनी जिम्मेदारी है.
सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?
अगर 5 यूनिट के इस नए फॉर्मूले को स्वीकार किया जाता है, तो इसके बड़े असर होंगे:
सरकार और वेतन आयोग के बीच इस पर मंथन जारी है, लेकिन अंतिम फैसला आर्थिक बोझ को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा.
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