उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 से उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत में सीएम धामी समेत पूरे सदन ने पूर्व सीएम दिवंगत बीसी खंडूड़ी को याद किया. यह सत्र 27 और 28 अक्टूबर 2026 को दो दिन तक चलेगा. इस सत्र में सरकार द्वारा 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके प्रस्ताव को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है. सत्र के पहले ही दिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, प्रदेश प्रधान संगठन और स्थानीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. क्षेत्र में करीब 1500 पुलिस और सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं. लोहे के गेट और कंटीले तारों की बैरिकेडिंग लगाई गई है. विपक्ष द्वारा 445 सवाल मंत्रियों से पूछने के लिए लिस्ट किए गए हैं. इसके साथ ही सदन में कई अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे. विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है. विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की. विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई. सीएम धामी ने भी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक को लेकर पोस्ट लिखा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़े होकर खंडूड़ी जी को याद करना काफी मुश्किल है. एक बेटी के लिए पिता ही हीरो होते हैं.
विधानसभा घेराव के लिए भराड़ीसैंण कूच के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से दुकमुतासैण बैरियर पर रोका. नाराज कांग्रेसी धरने पर बैठे.
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू. ये इस साल का तीसरा सत्र है.
विधानसभा सत्र से पहले भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई. सीएम धामी ने बैठक की फोटो शेयर करते हुए लिखा- विधानसभा सत्र के संबंध में माननीय मंत्रीगणों एवं विधायकगणों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. इस दौरान सदन की कार्यवाही, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों तथा प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा की.
विधानसभा सत्र से पहले भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में कांग्रेस विधानमंडल दल की अहम बैठक हुई. सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि- सदन में प्रदेश की सम्मानित जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर सभी सम्मानित विधायक साथियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सदन के भीतर जनता की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाने और जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने के लिए संकल्पित हैं.
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से भेंट की.
दो दिवसीय विधानसभा सत्र से ठीक पहले गैरसैंण क्षेत्र में सियासी पारा चढ़ गया है. एक ओर जहां क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों व उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों ने सरकार से गैरसैंण को जिला घोषित करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर मात्र दो दिवसीय इस सत्र को लेकर सरकार को आड़े हाथों भी लिया है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि सत्र के नाम पर पहाड़ की भावनाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग भी की है.
विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है. मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) तथा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत आयोग की रिपोर्ट और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण सदन के पटल पर रखेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा. विधानसभा की विभिन्न विशेषाधिकार समितियों के प्रतिवेदन भी सदन के सामने रखे जाने हैं. इन रिपोर्टों के जरिए अलग-अलग संस्थाओं के कामकाज और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण विधायकों के सामने आएगा.
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा भवन में गार्ड ऑफ ऑनर लिया. इसके बाद उन्होंने विधानभवन परिसर एवं सभामंडप का निरीक्षण किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर तीन बजे 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी सदन के पटल पर रखेंगे.
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