आज पास होगा अनुपूरक बजट, मंत्री रेखा आर्या और भरत चौधरी से होंगे सवाल, उठ सकता है अंकिता हत्याकांड का मुद्दा

अंकिता भंडारी प्रकरण पर विपक्ष उठाएगा सवाल: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अंकिता भंडारी प्रकरण भी सदन में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है. विपक्ष इस मामले को नियम 300 के तहत उठाने की तैयारी में है. अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में लंबे समय से संवेदनशील और चर्चित मुद्दा रहा है. इस मामले को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है और विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहा है. अब विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने की तैयारी के बीच सदन में एक बार फिर इस पर चर्चा की संभावना है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार का पक्ष जानना चाहेगा, वहीं सरकार की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी. हालांकि, सदन में चर्चा का वास्तविक स्वरूप और सरकार का जवाब कार्यवाही के दौरान ही स्पष्ट होगा.

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी: अंकिता भंडारी प्रकरण के साथ विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठाएगा. नियम 300 के तहत इस विषय को उठाने की तैयारी है. कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है, जिस पर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा. विपक्ष की ओर से इस विषय को उठाए जाने के बाद सरकार के सामने सदन में अपना पक्ष रखने की चुनौती रहेगी. प्रदेश में सुरक्षा, अपराध और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों पर राजनीतिक बहस होने की संभावना है. ऐसे में आज की कार्यवाही में विपक्ष का रुख और सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी. प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के बाद इन मुद्दों पर होने वाली चर्चा सदन के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है.

अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान भी आज: राजनीतिक मुद्दों के साथ आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना है. मंगलवार को सरकार ने अनुपूरक बजट की मांगें सदन में पेश की थीं. अब बुधवार को इन मांगों पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा. कार्यसूची में अलग-अलग विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांगों का विवरण शामिल है. इनमें वित्त, गृह, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, लोक निर्माण, परिवहन, कृषि, पर्यटन, वन, पशुपालन और समाज कल्याण समेत कई विभाग शामिल हैं. अनुपूरक बजट के जरिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पहले से स्वीकृत बजट के अतिरिक्त जरूरी खर्चों के लिए सदन से मंजूरी मांगती है. इसके बाद उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2026 को पुनर्स्थापित करने, उस पर विचार करने और पारित करने की कार्यवाही भी प्रस्तावित है.

नौ अन्य विधेयक भी होंगे पास: बुधवार की कार्यसूची में अनुपूरक बजट से जुड़े विनियोग विधेयक के अलावा नौ अन्य विधेयकों पर चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया भी शामिल है. इनमें सिंचाई जल निकासी विधेयक, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, निवेश और आधारिक संरचना विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक हैं. इनके अलावा जन विश्वास द्वितीय संशोधन विधेयक, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक, सिविल विधि संशोधन विधेयक, अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक शामिल हैं। कार्यसूची के मुताबिक, इन विधेयकों पर विचार करने और पारित करने की प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है.