वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई वन पंचायतों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा।

देहरादून : वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली हॉल विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में वन पंचायतों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से-

1. पंचायत की संख्या एवं क्षेत्रफल,

2. वन पंचायत नियमावली 2005 (स्थासंशोधित 2012 ) का संशोधन करके पंचायती वन नियमावली 2022 का निर्माण,

3. वन पंचायत का चुनाव एवं बस्ता हस्तान्तरण,

4 . वन पंचायत का सहलप्लान माइक्रोप्लान तथा

5. वन पंचायत क्षेत्र का डिजिटलाईजेशन किये जाने के विषय पर समीक्षा की गई।

उत्तराखण्ड राज्य में गठित वन पंचायता की प्रकाशित वन पंचायत निर्देशिका (वर्ष 2007)ग दिये गये संख्या एवं क्षेत्रफलको अध्यावधिक करने के लिए जिलाधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी के संयुक्त अभ्यास की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य प्रगति पर है और इसी वित्तीय वर्ष में नवीन बन पंचायत निर्देशिका का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वनपंचायत नियमावली 2005 (यथासंशोधित 2012 ) के प्रस्तावित संशोधनों पर विभिन्न हितभागी विभागों (राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा वित्त विभाग) का शासन स्तर पर मंतव्य लिये जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य के वन पंचायत क्षेत्र का डिजिटलाईजेशन हेतु वन विभाग की तैयारी तथा इस विषय में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु बैठक में मुख्य रूप से आदेश दिया गया।

उक्त समस्त विषयों पर प्रगति लाये जाने हेत कुमांऊ तथा गढ़वाल मण्डल के आयुक्तों तथा मुख्य वनसंरक्षको को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी एवं इसके लिये वन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार एवं प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से नियमित अन्तराल में इन अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।

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