ग्रामीण विकास मंत्री जोशी ने पीएमजीएसवाई की समीक्षा की, आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़को का निर्णय कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश।

देहरादून : ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़को का निर्णय कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों पीएमजीएसवाई की सड़को के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा की करने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा उन्होंने कहा जहां पूर्व में 103 सड़के स्वीकृत हुई थी। वहीं आज प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र ने रू. 978 करोड़ की लागत से बनने जा रही 1194 किलोमीटर लंबाई की 108 नई सड़को की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। शीघ्र ही इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। जो शेष गांव है, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तर्ज पर प्रदेश के छोटे-छोटे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, जो पीएमजीएसवाई या किसी अन्य योजना में नहीं आने के कारण सड़क मार्ग से वंचित थी, उसके लिए धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिकी और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। मंत्री ने कहा कि निश्चित ही इसके लागू होने के उपरांत 250 और 150 तक की आबादी के गांव मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद के 8 गांव में टिडान, सीपू ,मार्चा, रोंगकांग, पांचू, गूंथ, टोला, खिमलिंग को 05 सड़को के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज के तहत जोड़ा जाएगा। जिसकी लंबाई 43.96 किलोमीटर है और इसके लिए रू.119 करोड़ भारत सरकार से स्वीकृत किए है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता आरपी सिंह उपस्थित रहे।

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