भर्ती घोटाले में जो भी दोषी पाया जायेगा उसे बक्शा नहीं जायेगा- मंत्री सुबोध उनियाल।

मसूरी : प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्पष्ठ व कड़े शब्दों में कहा कि भर्ती घोटाले व पेपर लीक मामले में अगर कोई कितना बड़ा नेता हो या अधिकारी हो उन्हें बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें देखा जायेगा कि भर्ती में प्रक्रिया का पालन किया गया है या नही, नियमों का उलंघन हुआ है या नहीं सभी की जांच की जायेगी तथ्य देखने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।
प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का मसूरी पहुंचने पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीरो टालरेंस के तहत प्रश्न उठाता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई अनियमितता की गई अगर इसमें कुछ लोगों के कॉकस ने मिलकर भर्ती घोटाला हो या पेपर लीक का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो इसमें उच्च स्तर के अधिकारियों की भूमिका नहीं है इसमे नीचे के स्तर के लोगों व कर्मचारियों ने मिलकर इसमें घोटाला किया है जिसमें अभी तक 29 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है। उन्हांेने मसूरी में वन विभाग के अंतर्गत भूमि का डिनोटिफाइड व नोटिफाइड का परीक्षण किया जायेगा वहीं कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि मानकार निर्णय लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने एक बार फिर बहुमत से सत्ता सौंपी है उसके लिए सरकार जनता के हितो को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। इस जिम्मेदारी के साथ सरकार कार्य करेगी ताकि योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके।

इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, सतीश ढौडियाल, सभासद अरविंद सेमवाल, पुष्पा पडियार, अनीता सक्सेना, अनीता पुंडीर, चंद्रकला सयाना, नर्मदा नेगी, पुष्पा पुंडीर, राजश्री रावत, मुकेश धनाई, मनोज रेंगवाल, राकेश ठाकुर, विजय बिंदवाल, आशुतोष कोठारी, रीता खुल्लर, विजय रमोला सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।



भाजपा मसूरी मंडल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को मसूरी की समस्याओं से संबधित एक ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई कि मसूरी में वन विभाग नोटिफाइड व डिनोटिफाइड भूमि का सीमांकन शीघ्र करें, मसूरी वन विभाग की भूमि पर मिनी जू या ईको पार्क बनाया जाय ताकि एक नया पर्यटक स्थल बने व रोजगार के अवसर मिल सकें। वहीं मांग की गई कि भिलाडू खेल स्टेडियम के निर्माण में वन विभाग की आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कर स्टेडियम निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। जिस पर उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

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