मसूरी – उप वन संरक्षक को ज्ञापन देकर आरक्षित क्षेत्र में पक्का निर्माण रोकने की मांग।
मसूरी : मसूरी वन प्रभाग के गांव दानियों का डांडा के ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक कहकशां नसीम को ज्ञापन देकर मांग की कि दानियों के डांडा आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोका जाय तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय।
मसूरी वन प्रभाग कार्यालय में आये दानियों के डांडा के ग्रामीणों ने उप वनं सरंक्षक को ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया है कि दानियों के डांडा में आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी मसूरी वन प्रभाग को इस संबंध में लिखकर दिया जा चुका है। जिस पर वन विभाग ने कहा था कि उक्त स्थल का सीमांकन नहीं किया गया है जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता पक्का निर्माण नहीं होने दिया जायेगा लेकिन वर्तमान में खसरा नंबंर 84 व 88 में पक्का निर्माण जारी है इस संबंध में क्षेत्रीय रेंज अधिकारी एवं वन रक्षक को बार बार सूचना दी गई लेकिन उन्होंने निर्माण नहीं रूकवाया। जबकि यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है और इस संबंध में लेखपाल की रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है जिसमें यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है।
इस संबंध में ग्रामीण प्रवीण मखडे़ती ने बताया कि यह क्षेत्र में जहां सड़क बन रही है उसमें ग्रामीणों व वन विभाग की मिली जुली जमीन है जिसकी सूचना वन विभाग, नगर निगम, लोनिवि व राजस्व विभाग को दी गई है। जिस पर मसूरी वन प्रभाग ने राजस्व विभाग को डिमार्केशन करने को कहा लेकिन अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ लेकिन यहां सड़क बनने का कार्य नहीं रोका गया। उन्होंने बताया कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग एक पांच सितारा होटल के लिए बनाई जा रही है। आश्चर्य की बात है कि एक प्राइवेट होटल के लिए सड़क बनाने का बजट पास किया गया जबकि वहीं पर पास में रामतीर्थ आश्रम मोड की सड़क टूटी है और वहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन यह मोड नही बन पाया वहीं पूरे उत्तराखंड में सड़के क्षतिग्रस्त है जिनके बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग बजट न होने की बात करता है लेकिन इस होटल के लिए सवा करोड़ का बजट पास किया गया। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी की गई थी जिसमें ग्रामीणों की भूमि पर कार्य रूकवाया गया है लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र में निर्माण जारी है। हालांकि उप वंन संरक्षक ने आश्वासन दिया है कि जब तक इसका सीमांकन नहीं हो जाता लोक निर्माण विभाग को कार्य रोकने के लिए कहा जायेगा।
वहीं डीएफओ कहकशां नसीम ने कहा कि यह खसरा बहुत बड़ा है इस संबंध में राजस्व विभाग को सीमांकन करने के लिए लिखा गया है जहां तक आरक्षित वन क्षेत्र का मामला है यह तभी पता चल पायेगा जब सीमांकन होगा वहीं कहा कि अगर यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र होगा तो निश्चित ही विभागीय कार्रवाई की जायेगी। इस मौके पर धीरज, नीरज कुमार, प्रदीप, शुभम राजेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, चेतन सिंह आदि मौजूद रहे।
